काठमाडौं । गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म शिक्षकहरुको छुट्टै आकर्षण छ । सरकारी तलब सुविधा, समाजमा मानसम्मानजस्ता कारणले शिक्षक बन्न चाहनेहरु धेरै हुन्छन् । तर पछिल्लो समय गाउँका विद्यालयलाई शिक्षक पाउन मुस्किल छ ।
सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको उदाहरण हेरौं । पालिकाले मंगलबार मावि तहको अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षक पुनः माग गरेको छ । पालिकाका अनुसार अंग्रेजी विषयमा पाँचौ पटक, विज्ञानमा चौथो पटक र गणित विषयमा तेस्रो पटक विज्ञापन प्रकाशित भएको हो ।
पालिका शिक्षा शाखा स्रोत व्यक्ति कुवेरध्वज थापा पालिकामा लाइसेन्स भएका जनशक्ति नभएको र बाहिरबाट आउनका लागि अनुदान कोटाको लागि तलब कम हुने र अरु सुविधा नहुने भएकाले शिक्षक पाउनै मुस्किल छ ।
माध्यमिक तहका शिक्षकले ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलब, चाडबाड खर्च, पोशाक खर्च सुविधा पाउँछन् भने संघीय अनुदानमा राखिएका शिक्षकले ३५ हजार ९९० मात्रै तलब पाउँछन् । त्यस्तै पोशाक तथा चाडबाड खर्च पनि नपाउने भएकाले अनुदान कोटामा आकर्षण नभएको स्रोत व्यक्ति थापाको भनाइ छ ।
थापा भन्छन् ‘लाइसेन्स भएका दक्ष जनशक्ति आयोगबाट आउन प्रयास गर्छन् । लाइसेन्स भए पनि अनुदानको तलब, सुविधा आकर्षक नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ पछिल्लो चोटी विज्ञापन गरेपछि भने अलि टाढा–टाढाबाट फोन आइरहेकाले शिक्षक पाउने आशा रहेको स्रोत व्यक्ति थापा बताउँछन् ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयले यही साउन ८ गते मावि तहको अनुदान कोटामा गणित शिक्षक खोजी गर्दै तेस्रो पटक सूचना जारी गरेको छ ।
दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले पनि यही साउन ३ गते विज्ञानमा २ जना र गणितमा एक जना माध्यमिक तहका शिक्षक माग गरेको छ । पालिकाका विज्ञान र गणितको एक–एक कोटा संघीय अनुदानको हो भने विज्ञानको एउटा गाउँपालिकाको अनुदान हो ।
रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको प्रगति माध्यमिक विद्यालयले साउन २६ गते निमावि तहमा २ जना अंग्रेजी शिक्षक माग गरेको छ । प्रथम पटक लाइसेन्स अनिवार्य बनाउँदा आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण गर्न सक्ने मापदण्ड राखेर लाइसेन्स अनिवार्य नगरी आवेदन आह्वान गरिएको छ ।
अहिले तीन जनाको आवेदन परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेश पौडेलले जानकारी दिए । ‘यो निजी स्रोतबाट खोलिएको विज्ञापन हो, यसमा तलब सुविधा तुलनात्मक रुपमा कम छ । लाइसेन्स भएका साथीहरु आयोगको तयारीमा जुटेका छन् । त्यसैले हामीलाई शिक्षक पाउनै मुस्किल भइरहेको छ’, उनले भने ।
सरकारले आवश्यक दरबन्दी थप नगर्दा विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा अहिले १ हजार ८ सय बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् तर सरकारले जम्मा २१ दरबन्दी दिएको उनले बताए । विद्यालयमा अहिले अनुदान, राहत, निजी स्रोतबाट ३४ जना शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ ।
साउन २ गते काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको राम जानकी आधारभूत विद्यालयले विज्ञान विषय शिक्षक माग गर्दै (कक्षा १–८) तेस्रो पटक विज्ञान खोल्यो । तेस्रो पटकमा बल्ल दरखास्त परेको प्रधानाध्यापक साधुराम फुयाँलले बताए ।
अघिल्ला दुई वटा विज्ञापनमा विज्ञान पढेकालाई मात्रै दरखास्त माग गर्दा नपरेपछि गणित पढेकाले पनि आवेदन दिन सक्ने भनेपछि तीन जनाको आवेदन परेको प्रधानाध्यापक फुयाँलले बताए ।
उनका अनुसार वैदेशिक अध्ययनको आकर्षणले नेपालमा दक्ष जनशक्ति नै घट्दै गइरहेको छ । ‘दक्ष जनशक्ति जति विदेशिइरहेका छन् । यहाँ भएका लाइसेन्स भएकाहरु स्थायी जागिरमा केन्द्रित हुन्छन्, नभएकाहरुले पाउने कुरा भएन ।’
सरकारले दरबन्दी नथप्दा समस्या
सरकारले २०५५/५६ देखि नयाँ शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन । निमावि तथा मावि तहका विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिए पनि शिक्षक दरबन्दी नदिँदा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयले शिक्षक अभाव भोगिरहेका छन् ।राहत, अनुदान, निजी स्रोतबाट राखिने शिक्षकका लागि सरकारले अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरेको छ । कतिपय विद्यालयले दशौं पटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि विषय शिक्षक पाउन सकेका छैनन् ।
रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको प्रगति माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेश पौडेलका अनुसार लाइसेन्स भएकाहरुले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षालाई प्राथमिकता दिन्छन्, अस्थायी जागिरका लागि प्रयास नै गर्दैनन् । पछिल्लो केही वर्षयता शिक्षक सेवा आयोगले हरेक वर्ष परीक्षा सञ्चालन गरिरहेकाले एक पटक असफल भए पनि पुनः प्रयासमा जुट्ने गरेका छन् ।
स्थायी दरबन्दीमा जस्तो राहत, अनुदान तथा निजी स्रोतका शिक्षकको लागि सेवा सुविधा नहुने र जागिरको सुरक्षा पनि नहुने भएकाले आकर्षण कम हुने प्रधानाध्यापक पौडेल बताउँछन् । ‘राहत, अनुदान, निजी स्रोतका शिक्षकले स्थायीले पाउने सेवा सुविधा पाउँदैनन् त्यसमाथि जागिरको ग्यारेन्टी पनि नहुँदा आकर्षण कम छ यसको प्रभाव शैक्षिक गुणस्तरमा समेत पर्छ’ उनले भने ।
सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर गाउँपालिकाका स्रोत व्यक्ति कुवेरध्वज थापा लाइसेन्स भएका जनशक्ति कम रहेका र भएकाहरुले पनि स्थायी शिक्षकमा मात्र प्रयास गर्दा राहत तथा अनुदान कोटामा शिक्षक पाउन मुस्किल परेको हो ।
पछिल्लो समय रिक्त भएका दरबन्दीमा शिक्षक नै नपाउने समस्या देखिएको रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको प्रगति माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेश पौडेलको अनुभव छ । उनी भन्छन् ‘अहिले कुनै कारणबस दरबन्दी खाली हुन गयो भने शिक्षक पाउनै मुस्किल छ । आयोगबाट शिक्षक आइहाल्छन् फेरि छोडिहाल्नुपर्ने जागिर के खानु भन्ने हुँदोरहेछ ।’
हाल कति छन् शिक्षक ?
स्थायी दरबन्दी, राहत दरबन्दी, शिक्षकको अनुदान कोटा र एकमुष्ट अनुदान भनेर चार तरिकाबाट संघीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेको छ । मानव स्रोत विकास केन्द्र तथ्यांक शाखाका अनुसार अहिले सातै प्रदेशमा गरी १ लाख ४६ हजार ९५१ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।
त्यसैगरी प्रदेशबाट दिइने अनुदान, स्थानीय तहले र विद्यालय आफैंले निजी स्रोतबाट, संघसंस्था (टिच फर नेपाल, हिमालयन ट्रस्ट लगायतले) को सहयोगमा शिक्षक नियुक्त गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
टिच फर नेपाल मार्फत अहिले पाँच वटा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका विद्यालयमा ६९ जना शिक्षक कार्यरत छन् । टिच फर नेपालकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वस्तिका श्रेष्ठका अनुसार टिच फर नेपालबाट ‘फेलो’ को रुपमा कार्यरतहरुले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषय पढाउँछन् ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनले राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने प्रस्ताव गरेको छ । मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हाल करिब ४० हजार राहत कोटाका शिक्षक छन् । त्यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदान कोटाका अस्थायी शिक्षक गरी ६ हजार छन् । विधेयकको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भए ४६ हजारभन्दा बढी नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप हुनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा ५३ हजारभन्दा बढी शिक्षक थप्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन २०७५ अनुसार प्राथमिक तहमा तीन हजार ९२२, निमावि तहमा २४ हजार ४०१ र मावि तहमा २४ हजार ८३५ दरबन्दी थप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
हाल शून्य दरबन्दी भएका आधारभूत (कक्षा ६–८) तह २ हजार ८३८ विद्यालय र माध्यामिक (कक्षा ९–१०) तह एक हजार ५४८ विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सबै विद्यालयमा संघीय अनुदान, प्रदेश अनुदान, स्थानीय तह अनुदान, विद्यालय निजी स्रोत तथा संघसंस्थाको शिक्षक सहयोग लगायत सञ्चालन भइरहेको छ ।
नयाँ दरबन्दी नखोले पनि सरकारले शिक्षक दरबन्दी नै दिएको छैन भन्न नमिल्ने शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा प्रमुख भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थायी दरबन्दी नदिए पनि सरकारले दरबन्दी नै दिएको छैन भन्ने होइन किनभने वैकल्पिक तरिकाबाट शिक्षकको लागि व्ययभार बेहोर्दै आइरहेको छ । राहत दरबन्दी, शिक्षकको अनुदान कोटा र एकमुष्ट अनुदान, प्रदेश अनुदान स्थानीय अनुदान लगायत छन् ।’
