नेकपा एमालेले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार भंग गरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेको छ । शनिबारको एमाले सचिवालय बैठकले सभामुखलाई समेत सत्तापक्षमा गणना गरी गरिएको प्रदेश सरकार संविधानमाथिको नांगो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । सभामुख दलीय संलग्नताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ । अझ सरकार गठन गर्ने वा हटाउने कुरामा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता साथै हाम्रै लोकतान्त्रिक तथा संसदीय अभ्यासमा नाङ्गो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वत: स्पष्ट छ,’ एमालेले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनको यस्तो असंवैधानिक कदमको भर्त्सना गर्दछ र असंवैधानिक तरिकाले गठन गरिएको कोशी प्रदेशमा सरकार भंग गरी संविधान सम्मत रुपमा कोशी प्रदेश सरकार गठनको माग गर्दछ ।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरको आधारमा बहुमत पुर्याएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो । कोशी प्रदेश सरकार गठनको विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भने नयाँ मन्त्रीमण्डललाई दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि नै कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर संघीय संसद्मा पनि आलोचना भएको थियो ।
‘वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लंघन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरुमाथि हस्ताक्षेप गर्ने, तिनीहरुलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने, लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खलबल्याउने काममा उद्यत छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘कोशी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनबाट गरिएको हस्ताक्षेप त्यसको पछिल्लो कडीको रुपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई तटस्थ र निष्पक्ष रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरेको छ । संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरता कल्पना गरेको छैन ।’
Leave a Reply