नरेन्द्र ब. थापा, अर्घाखाँची ।
आज हाम्रो देशको अवस्था अत्यन्त जोखिममा छ । नेपाली जनताले अत्यन्त जटिल, कष्टकर र संकटपूर्ण अवस्थाको सामना गर्दै आइरहेका छन् । विगत देखि राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजिविका तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि संघर्य गर्दै आएका नेपाली जनता अहिले पनि हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, लुट, दमन, अन्याय, अन्याचार, भ्रष्टाचार र बलत्कार जस्ता जधन्य अपराधको सिकार भएर यस्ता अपराध बाट कहिल्यै मुक्तिपाउन नसक्ने गरी पिल्सिरहेका छन् । कैयौ नेपाली वीरहरुले राष्ट्रिय मुक्तिको लागि आपm्नो जीवन उत्सर्ग गरे । ती वीरहरुको सन्तान हामी नेपाली जनताले एक पछि अर्को रुप धारण गर्दै आउने गरेको प्रतिक्रियावादी राष्ट्रधाती, जनधाती शासन व्यवस्थाबाट कहिल्यै मुक्ति पाउन सकिएन ।
बेला वखत अथवा समय र परिस्थितिले त्यस समयको आवश्यकता निर्धारण गरेको हुन्छ । अहिले हाम्रो देशको वस्तुगत परिस्थितिले क्रान्तिकारी ध्रुविकरणको आवश्यकता निर्धारण गरेको छ । यस परिस्थितिको विश्लेषण गर्नको लागि विगतका विभिन्न काल खण्डमा त्यस वेला वखतका आवश्यकताले औल्याएका गतिविधीहरुको अध्ययन तथा सिंधवलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसैले केहि वेर त्यता तिर लागौ ।
१०४ वर्षको जहानिया राणा शासन व्यवस्थावाट नेपाली जनता अत्यालिएको परिस्थितिमा देशले एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आवश्यकताको माग गरे अनुसार २००७ सालको आन्दोलनले उक्त जहानिया राणा शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो तापनि नयाँ रुप लिएर आएका नयाँ शासनहरुले कथित राजतन्त्रात्मक सासकीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको नाममा २०१५ सालसम्म प्रतिक्रियावादीहरुको षडयन्त्रकारी गतिविधीमा अलमलिएर कथित संसदीय निर्वाचन गरी नेपाली कांग्रेसको नेता विपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरि देशको शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएर २०१७ सालमा कथित राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरे । यो व्यवस्था प्रजातान्त्रिक भनिए पनि निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक तानाशाही निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था थियो । २००३ सालमा जन्मेको नेपाली कांग्रेस र २००६ सालमा जन्मेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी दुवै वाल्यावस्थामा भएको अवसरमा प्रजातन्त्रवादी नेपाली कांग्रेस र समाजवादी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरुलाई प्रतिवन्ध समेत लगाई निरङ्कुश राजतन्त्रका प्रतिनिधि राजा महेन्द्रले निर्दलिय तानाशाही पंचायती व्यवस्था घोषणा गरे । उक्त निरङ्कुश तानाशाही पंचायती व्यवस्थाले ३० वर्ष शासन ग¥यो । राजा त्रिभुवनका पाला देखि नै भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्न सुरु गरेको राजतन्त्रले पंचायती कालमा पनि उसको दलाली र चाकडीमा निरन्तर लागि नै रहयो ।
अव यो निरङ्कुश तानाशाही पंचायती व्यवस्थाको शोषण, दमन र अन्याय अत्याचारबाट मुक्ति पाउन आन्दोलनको आवश्यकता भयो । नेपाली जनताले २०६३ साल देखि नै उक्त तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्ध सुरु गरेको शसक्त मुक्ति आन्दोलनबाट २०४६ सालमा यो व्यवस्था ढाल्न सफल भए । यो निरङ्कुश राजतन्त्र सहितको तानाशाही पंचायती व्यवस्था ढले पछि राजा वीरेन्द्रले आफ्नै पहलमा संविधान आयोग गठन गरि २०४७ सालमा संविधान निर्माण गरि राजतन्त्रात्मिक बहुदलिय प्रजातन्त्र नामको कथित संसदीय व्यवस्था घोषणा ज भयो । यो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान पनि भनियो । यही २०४७ को संविधान अनुसार संसदीय निर्वाचन घोषणा भयो । २०४८ मा निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । तर यो संविधानले जनतामा सार्वभौम अधिकार हस्तान्त्रण नगरेको भनेर हाम्रो पार्टी तत्कालिन नेकपा (मसाल) ले यो चुनावको वहिस्कार गर्दै संविधान सभाको चुनावको माग गरेको थियो । यो राजतन्त्र सहितको बुहुदलिय प्रजातन्त्र पनि २०६२÷०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन को आवशयकताका माग अनुसारको अनआन्दोलनले राजतन्त्र सहितको बहुदलिय संसदीय व्यवस्थाको पनि अन्त्य गरिदियो । अव राजतन्त्रको खारेजी पनि २०६४ सालमा संविधान ससभाको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनवाट आएको संविधान सभावाट संविधान निर्माण हुन सकेन । पुनः २०७० सालको संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनद्वारा निर्वाचित संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण ग¥यो ।
नेपाल जस्तो सानो विकासोन्मुख मुलुकमा संघीयताको आवश्यकता हुदै होइन तथापि यो देशमा पञ्चायती काल देखि विदेशीहरुको सल्लाह अनुसार उनीहरुको स्वार्थ पुरा गर्ने किसिमले राज्य संचालनको नीति निर्माण गर्ने परम्परा रहँदै आएको हुनाले यस संविधान सभाले पनि विदेशीहरुको खास गरेर भारतीय विस्तारवादीहरुको इसारामा उनीहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि यो संघीयता सहितको संविधान निर्माण गरिएको हो ।
यो २०७० सालको दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनवाट निर्वाचित संविधान सभाद्वारा निर्मित २०७२ सालको यो संघीय गणतान्त्रिक संविधान पछि पहिलो पटक भएको संसदिय निर्वाचनबाट बनेका सरकारहरुले इतिहास मै सबैभन्दा ठूला राष्ट्रधात र जनघातहरु गरेका छन् । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको पहिलो के.पी. ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको ने.क.पा. को सरकारले राष्ट्रधाती नागरिकता विधेयक टेबुल गर्ने काम ग¥यो र भारतीय विस्तारबादलाई खुसी पार्ने काम ग¥यो । दक्षिण एसियाली सैन्य रणनीति अन्तरगतको एम.सी.सी. नेपालमा भि¥याएर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पा¥यो । के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका यी ठूला राष्ट्रघाती कामहरु हुन् । यहि अवधिमा अन्य थुप्रै राष्ट्रघाती र जनघाती कार्यहरु पनि भएका छन् । यो छोटो लेखमा सबै कार्यहरु उल्लेख गर्न नसके तापनि केहि राष्ट्रघात र जनघातका प्रतिनिधि कार्यहरुको रुपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । जस्तै भारतीय “रअ” प्रमुख सामन्त गोएल लाई १२ बजे राति गोप्य वार्ता गरी पठाई वार्ताको कुरा सार्वजनिक नगरिएको, निर्मला पन्त हत्याकाण्डको दोषीलाई सार्वजनिक गर्न नसक्नु, कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गर्दा त्यसको प्रतिकार गर्न नसक्नु, महाकाली नदि पार गर्दा झरेको नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनाले तुइन काटेर वेपत्ता पार्दा समेत प्रतिक्रिया नजनाउनु आदि कुराहरु उदाहरण मात्र हुन् ।
२०७४ सालको गणतन्त्रको पहिलो संसदीय निर्वाचन पछि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउनको लागि पार्टी एकिकरण गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रको के.पी. ओली नेतृत्वको ने.क.पा. को सरकारको प्रधानमन्त्रीले २०७७ साल पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पछि उत्पन्न परिस्थितिबाट ने.क.पा. (नेकपा) मा फुुट भयो । के.पी. ओलीका विरुद्धमा संसद विघटनको कार्यलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ५ दलिय गठवन्घन बन्यो । यो गठबन्घनको उद्देश्य ओली को प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु मात्र थियो, यद्यपी ओलीको प्रतिगमन राजनैतिक नभएर संवैधानिक प्रतिगमन मात्र थियो । त्यसलाई पनि सर्वोच्चले सच्चाइदियो । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ५ दलीय गठवन्धनको सरकार बन्यो । यो ५ दलीय गठवन्धनको सरकारले पनि ओली सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रघाती कदमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएर दलाल राष्ट्रघाती चरित्रको नाङ्गो प्रदर्शन गरी आफ्नो सक्कली स्वरुप स्पष्ट पारिदियो । राष्ट्रघाती एम.सी.सी. र राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउनु नै इतिहासमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात भएको छ । त्यसैले यो व्यवस्थामा शेरबहादुर देउवा र के.पी. ओली मात्र होइन । सरकारमा जो आए पनि उनिहरुले गर्ने काम भनेका यिनै र यस्तै हुन । यो दलाल पुँजिवादी संसदीय व्यवस्थामा न्याय, शान्ति, शुरक्षा, सुशासन, अमनचयन, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, स्वरोजगार आदि जस्ता राष्ट्रहीत र जनहितका कुनै काम हुदैनन् । यसमा पाइने भनेको अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलत्कार, हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता राष्ट्रघाती र जनघाती कार्यहरु मात्र हुन्छन । त्यसैले लेनिनले यो संसदीय व्यवस्थालाई “खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो” भन्नु भएको छ । यो ठिक त्यहि नै प्रमाणित भइ सकेको छ । अझ झन अहिले २०७२ को सम्विधान अनुसारको पहिलो संसदीय निर्वाचन पछिका सरकारका कामकाजले यो संसदीय व्यवस्था नेपालमा अफाप सिघु भएको प्रमाणित भैसकेको हुनाले यो व्यवस्था अव असफल भएको छ । यो व्यवस्थामा जति राम्रो व्यक्ति भनेर नेपाली जनताले निर्वाचनमा विजयी बनाएर पठाए पनि देश र जनताको हितको पक्षमा काम नगरी विदेशी दलालहरुबाट प्रभावित भएर उनिहरु पनि दलाल नै बनेर विदेशीहरुको हितको लागि काम गरे । देश र जनताको लागि घात गरे । यो व्यवस्था जनता ठग्ने, स्वषण र दमन गर्ने, व्यवस्थालाई खारेज गरेर यसको विकल्पमा यो भन्दा उच्च प्रकारको तल्लो वर्गका निमुखा गरिव किसान, मजदुरको हितको पक्षमा काम गर्ने, राष्ट्र र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा काम गरी जनतन्त्र र जनजीविकाको ग्यारेण्टी दिने खालको व्यवस्था हाम्रो देशलाई नितान्त आवश्यक भएको छ । अझै पनि यहि दलाल पुजिवादी संसदीय व्यवस्था अरु केही वर्ष सम्म टिकाई राख्ने हो भने देशको अस्थित्व नै समाप्त भएर जानेछ । नेपाल नेपाल भएर रहने छैन । त्यसको लक्षण यही विगतको ५ दलिय गठवन्धनको सरकारले गरेका राष्ट्रघाती कदम एम.सी.सी. र नागरिकता विघेयक पारित गरेर देखाइसकेको छ । नेपाल फिजिकरण हुदै सिक्किनीकरण हुने छ वा चिन र अमेरिका युद्धको रणभुमि बन्ने छ ।
अहिले सम्म हाम्रो देशमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर संसदीय निर्वाचनको एक कार्यकाल ५ वर्ष भित्रको मात्र चर्चा गरियो भने दोस्रो निर्वाचन यही २०७९ सालमा सम्पन्न भैसकेको छ । स्थानीय निर्वाचन २०७९ बैसाख ३० गते सम्पन्न भएको छ भने संसदीय निर्वाचन तथा प्रदेश सभा निर्वाचन यही गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरी एकले अर्कोलाई पराजित गर्ने परस्पर दुइवटा गठबन्घनहरु चुनावी प्रतिस्प्रधा गरेर एमाले नेता के.पी. ओलीको विरुद्धमा प्रतिगमन परास्त गर्ने नाममा परमादेशबाट बनेको ५ दलिय गठबन्धनको सरकारले आपसी तालमेलमा सिट भाग बण्डा गरी चुनावी प्रतिस्प्रधा ग¥यो भने परमादेशी ५ दलिय गठबन्धनको सरकारलाई परास्त गर्ने नाममा के.पी. ओलाीको नेतृत्मा अन्य दलहरुलाई समेटेर अर्को गठबन्धन बन्यो र चुनावी प्रतिस्प्रधा ग¥यो । निर्वाचन परिमाण घोषणा हुँदा सबैभन्दा ठूलोदल ने.का. र दोस्रो ठूलो दल एमाले घोषित भए तर स्पष्ट बहुमत कसैको आएनन।
चुनावी परिमाण जे जस्तो आए पनि सम्विधानले दिएको संसदीय विधि र पद्धती अनुसार सरकार बन्नु पर्ने थियो । त्यो भएन । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्ने थियो उसले बहुमत जुटाउन सकेन् । दोस्रो ठूलो दल एमालले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत जुटाउन सकेन । उसले संसदमा तेस्रो ठूलोदल माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरी प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत भयो र सरकार गठन भयो । प्रचण्ड सरकारले विस्वासको मतप्राप्तीको प्रस्तावमा २७० सांसदको उपस्थितीमा २६८ मत प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रस्तावको पक्षमा मत दियो । यो संसदीय व्यवस्थामा इतिहासमा विश्वमा नभएको प्रतिपक्ष विहिन संसद बनेको छ भने अर्कोतिर प्रतिगमनलाई परास्त गर्न भनेर ५ दलिय गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्प्रधा गरेका दलहरु त्यही प्रतिगामी भनिएका एमाले संग मिलेर सबैदलहरुलाइ सरकारमा सामेल गरी प्रतिपक्ष विहीन सरकार बनाउनु झन खतरनाक संकेत देखिएको छ । यसले उनीहरु आफैले एकआपसमा अर्थात एकले अर्कोलाई लगाउने गरेका आरोप प्रत्यारोप भनौ एकले अर्कोलाई भिराउने गरेका विल्ला प्रतिगामी तथा परमादेशी जे भने पनि राजनिति, सिद्धान्त र विचारका आधारमा होइन कि जनतालाई झुक्याउन, ठग्न र लुटन मात्र बनाएका शव्द जाल भन्ने कुरा पुष्टी भएको छ । चुनावमा सम्पन्न भई सबैलाई सरकारमा सामेल गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भए पछि स्वत हराएर गएका छन् । भने अर्को तिर यिनीहरुलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरुबाट दबाब आएको छ कि यहाँ प्रतिपक्ष नहोस् ताकि भोली राष्ट्रघाती काम गर्न विदेशीको इसार, सहजै सफल होस भन्ने प्रशस्त संका गर्ने ठाँउ बनेको छ । त्यसैले अब यो सरकारले पनि देश र जनता राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्दैन भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । अव संसद मा प्रतिपक्ष नभएपछि राष्ट्रवादी र त्रान्तिकारी जनताले सडक आन्दोलनबाट देश बचाउनुको विकल्प छैन् । त्यसको लागि सबै पार्टि भित्र वा बाहिर छरिएर रहेको राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी ध्रुविकरण आजको आवश्यकता हो ।
माथि उल्लेख गरिए जस्तै हाम्रो देशमा भइरहेका र हुने विकृति र विसेगतिको बारेमा मात्र भनिरहनु भन्दा अव हामी यो देशको संरक्षण र संवर्धन गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनतन्त्र र जनजिविकाको ग्यारेण्टी गर्ने जनताको व्यवस्था चाहिएको छ । त्यो व्यवस्था के हो ? र कसरी प्राप्त हुन्छ? त्यो व्यवस्था जनवादी गणतन्त्र हो । यो दलाल पुजिवादी संसदीय व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर यस पछि आउने व्यवस्था भनेको जनवादी व्यवस्था हो । त्यो पनि हाम्रो जस्तो अर्ध सामन्ति र अर्ध औपनिपेक्षिक मुलुुकमा नयाँ जनवादी क्रान्ती गरेर ल्याउने नयाँ जनवादी गणतन्त्र हो । जुन उत्तरी छिमेकी मुलुक चिनमा चिनिया कम्यूनिष्ट पार्टिका अध्उक्ष क. माओत्सेतुङ्गले माकर््सवादी, लेलिनवादी सिद्धान्तको आडमा नयाँ विचारधारा प्रतिपादन गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति गरी प्रयोग गरिसक्नु भएको छ । यद्यपी चिनिया कम्यूनिष्ट पार्टि भित्र दक्षिण पन्थी अवसरवादीहरुको घुसपेठ रहिरहेको हुनाले क. माओत्सेतुङ्गको मुत्यू पछि सन १९७६ मा द्माङ्ग साओपिङ्ग चाउएन लाई, छाको फेङ्ग जस्ता दक्षिण पन्थी नेताहरुले पुजिवादको पूर्नस्थापना गरे ।
अहिले हाम्रो देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने बस्तुगत परिस्थिति तयार छ या छैन यसवारे पनि थोरै चर्चा गरौ ।
आवश्यकता नै आविस्कारको जननि हो । हाम्रो देशमा हामीलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको छ । यो आवश्यकताले क्रान्तिको लागि परिस्थिती तयार गर्दछ । नेपालमा यो संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ । त्यसैले यहाँ यो अफाप सिद्ध भैसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा साम्राज्यवादीहरु अर्थतन्त्रको कारण कमजोर देखिएका छन् । बर्तमान बिश्व साम्राज्यवादकाअवयबहरु कमजोर हुँदै गएका छन् ।त्यसको मुख्य नाइके अमेरिका पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।कुनै हिसाबले अमेरिका महाशक्ति देखिए पनि राजनैतिक र आर्थिक कारणले झन कमजोर बन्दै गएको छ ।यसरी साम्राज्यवादको मुख्य खम्बा कमजोर हुँदै गयो भने विश्वमा नयाँ राजनैतिक उभार आउने छ।अव पार्टि र जनता क्रान्तिको लागि तयार हुनु पर्दछ । त्यो तयारीको लागि केहि समय शान्तिपूर्ण जनसंघर्ष द्धारा जनचेतनाको विकास गर्नु पर्दछ । त्यस पछि जन विद्रोह र ससस्त्र जनविद्रोह द्धारा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्दछ । हामी माथि नै उल्लेख गरिसकेका छौ कि १०४ वर्षको जहनिया राणा शासन को विकल्पमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकत पर्दा राणा परिवारवाहेक राजा सहित सबै शक्ति मिलेर संयुक्त आन्दोलन द्धारा राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यस्तै पंञ्चायती व्यवस्था ढल्न आवश्यक पर्दा राजा र पञ्च बाहेक सबै शक्तिहरुको संयुक्त आन्दोलन बाट प ञ्चायत ढलेको थियो । त्यस पछि राजा फिल्ने आवश्यकता भयो । राजा बाहेकका सबै शक्तिहरु मिलेर २०६२÷६३ को आन्दोलन द्धारा राजतन्त्र सत्ताच्यूत भयो । अव हामी नेपाली जनतालाई यो हाम्रो देशमा असफल भइ अफाप सिधु भएको संसदीय व्यवस्था विस्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको छ । त्यसका लागि संसदवादी र दक्षिण पन्थी अवसरवादका विरुद्धमा क्रान्तिकारी शक्तिहरुको ध्रुविकरण हुनु पर्ने आवश्यकता भएको छ । त्यसैले शीर्षकमा भने जस्तै क्रान्तिकारी ध्रुविकरण आजको आवश्यकता हो ।
अव क्रान्तिकारी ध्रुविकरणको लागि को क्रान्तिकारी हो र को होईन छुट्याउन आवश्यक भएकाले क्रान्तिकारी र गैर क्रान्तिकारी छुट्याउनु पर्दछ ।
हाम्रो देशमा क्रान्तिकारी कम्यूनिष्ट शक्ति को विरुद्धमा अरु विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य केही शक्तिहरु छन् । जस्तै नोकरशाही तथा दलाल पुजिपति वर्गको प्रतिनिधी नेपाली कांग्रेस, निम्न पुजिपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरु राजावादी दक्षिण पन्थी अवसरवादी शक्तिहरु, मधेशवादी दलहरु आदि यी सबै शक्तिहरु यही संसदीय व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न चाहान्छन् । यिनीहरु यो भन्दा अगाडि जान चाहदैनन् । तर एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता दक्षिण पन्थी अवसरवादी शक्तिहरुले माक्र्सवादी, लेलिनवादी सिद्धान्त परित्याग गरिसकेका छन् । तै पनि पार्टिका नाम भने एकिकृत माक्र्सवादी, लेलिनवादी –एमाले) र माओवादी केन्द्र (मा.के.) रहेको छ । यिनीहरु कम्यूनिष्टको होइनन् । तापनि नाम र झण्डा कम्यूनिष्टको रहेको छ । यिनीहरुको नेतृत्वलाई छाडेर प्रायः कार्यकर्ताहरुको विचार कम्यूनिष्ट छ तर भ्रम परेर यिनीहरुलाइ कम्यूनिष्ट मानेर त्यही वसेका छन् । त्यस्ता अवसरवादी नेतृत्वको भ्रममा नपरी क्रान्तिकारी कम्यूनिष्टको झण्डा मुनि गोलवन्द हुनु पर्दछ ।
अहिले सम्म पनि आफूलाई सबैभन्दा महान क्रान्किारी बताउने नेकपा (मसाल) जसले गत आठौ महाधिवेशनबाट दक्षिण पन्थी नीति पारित ग¥यो त्यो पार्टि भित्र पनि धेरै कार्यकर्ताहरु क्रान्तिकारी कम्यूनिष्ट नै छन् । यद्यपी तिनीहरुले त्यो दक्षिण पन्थी लाइन लाई क्रान्तिकारी नै हो भनि भ्रममा परेका छन् । केही साथीहरु भने अल्पमतमा छन् । जसले अर्को नवौ महाधिवेशनमा यो लाइन सचिन्छ कि भनि आस गरि वसेका छन् । ती दुवै थरी साथीहरु भ्रममा नपरी आठौ महाधिवेशनमा पछिको विशेष महाधिवेशनबाट पूर्नगठित कम्यूनिष्ट पार्टि नेकपा –मसाल) मा आवद्ध हुनु पर्दछ । त्यसैगरी हाम्रो देशमा भएका नेकपा –मसाल) लगायतका अन्य सबै माक्र्सवादी लेनिनवादी कम्यूनिष्ट पार्टिहरुको पहिचान गरी त्यस्ता पार्टिहरु संग पार्टि एकता गर्दै अन्य पार्टिहरुमा भ्रममा परेर रहेका सच्चा क्रान्तिकारी कार्यकर्ता साथीहरु समेत क्रान्तिकारी कम्यूनिष्टमा आवद्ध हुदै क्रान्तिकारी ध्रुविकरण हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले नेकपा (मशाल) लगायत, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी ) नेकपा (बहुमत) ले लामोे अनोपचारिक छलफल पछि पार्टि एकता संयोजन समिती गठन गरी वार्ता चलाइरहेका छन् । र त्यस्तै अन्य मालेमा क्रान्तिकारी पार्टि निर्माणमा सहमत हुने एकल वा समुहगत रुपमा छरिएररहेका क्रान्तिकारीहरुलाई एकता प्रक्रियामा आउनका लागि संयुक्त प्रेस वक्तव्य मार्फत आहान समेत गरेका छन् । यी तीन पार्टिहरुवाट क्रान्तिकारी ध्रुविकरणको थालनी भएको छ । उहाँहरुको यो कार्य स्वागत योग्य छ । क्रान्तिकारी ध्रुविकरण पछि शान्तिपूर्ण जनसंधर्षको माध्यमबाट नयाँ जनवादी व्यवस्थाको प्रचारात्म अभियान सम्पन्न गरी जनता सचेत गराउनु पर्दछ । त्यस पछि जनविद्रोह र सशस्त्र जनविद्रोह को बाटो हुदै नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
