सन्धिखर्क नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नगरसभाको २०औँ अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै “सबै नगरवासीको रहर, सुन्दर र समृद्ध सन्धिखर्क नगर” भन्ने नारालाई कार्यान्वयनमा लैजान आगामी वर्ष निर्णायक हुने बताउनुभएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, करदाता मैत्री राजस्व प्रशासन र शून्य बेरुजु अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। राजस्व प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्दै कर प्रशासनलाई अझ सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने नगरपालिकाको योजना छ।
सन्धिखर्कका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदालाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने लक्ष्यसहित पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सुपादेउराली, खाँची दरबार, अर्घा भगवती, भ्यूटावर, जलुकेपोखरी र ठाडागाउँ लगायतका गन्तव्यलाई जोडेर पर्यटन सर्किट निर्माण गरिने भएको छ।
सुपादेउराली मन्दिर क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण, पार्किङ व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, पाणिनीडाँडा होमस्टे लगायत समुदायमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन, ट्रेकिङ रुटको पहिचान, जियोपार्क ट्राफिकिङ तथा गुगल म्यापमा आबद्ध गर्ने योजनासमेत समावेश गरिएको नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ।
कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्न जोड
नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य केन्द्रबिन्दु कृषि क्षेत्र बनेको छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग घटाई प्राङ्गारिक तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित खेती प्रणालीलाई कृषि क्षेत्रमा विस्तार गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।
कृषक परिवारलाई किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। अर्गानिक कृषिमा खेती प्रवर्द्धन, मौरीपालन विस्तार, तरकारी पकेट क्षेत्र विकास तथा कृषि पर्यटन र फार्मस्टे कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सन्धिखर्कमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारको दीगो सञ्चालनमा जोडिने तथा स्थानीय हाटबजारलाई थप व्यवस्थित गरिने भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद खनालले जानकारी दिनुभयो। कृषिजन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै कानुन कार्यान्वयन, पशु बिमा कार्यक्रम, महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अभियान तथा आधुनिक पशु प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा योजनाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
महिलाका लागि घरमै पुगेर पोषणमन्त्री सेवा प्रदान गरिने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बिमा, क्षयरोग न्यूनीकरण कार्यक्रम, डेंगु नियन्त्रण, पूर्ण खोप अभियान तथा एचआईभी सङ्क्रमितलाई पोषण खर्च उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नगरपालिकाले ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानलाई अघि बढाउँदै मुख्य सडकहरूको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। वडा कार्यालयहरूलाई पूर्ण सुविधा सम्पन्न बनाउने, नदी किनारालाई करिडोरका रूपमा विकास गर्ने, सभा भवन, नाली, ढल निकास र फुटपाथ निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
सडक, पुल, कल्भर्ट तथा खानेपानी पूर्वाधार निर्माणसँगै ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण, बजार व्यवस्थापन तथा ट्राफिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
फोहर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘फोहरबाट मोहर’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। फोहरलाई स्रोतमै वर्गीकरण, पुनः प्रयोग तथा जैविक मल उत्पादनमा जोड दिइनेछ। वन संरक्षण, वन डढेलो नियन्त्रण, पानीका मुहान संरक्षण तथा सामुदायिक वनमा हरियाली प्रवर्द्धन अभियानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना, विपद् प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन तथा उच्च जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणका लागि पहल गरिने भएको छ।
नगरपालिकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजनाको विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत ठेक्का व्यवस्थापन गरिनेछ।
डिजिटल प्रशासनका लागि विद्युतीय भुक्तानी, ई–हाजिरी तथा कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (ईएमआईएस) को प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाइने भएको छ। छिटोछरितो सेवाका लागि घरदैलोमा डिजिटल सेवा अभियान सञ्चालन गरिने नीति रहेको छ।
यसैबीच उपप्रमुख टीका आचार्यले आगामी वर्षका लागि ५८ करोड ५७ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट), विनियोजन विधेयक २०८३ तथा आर्थिक विधेयक २०८३ सभामा पेश भई त्यसमाथि विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ।
