सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको हिउँदमा मासिक ३० र बर्खायाममा ५० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा तत्कालै कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाअनुसार बजेटले यो घोषणालाई सम्बोधन गरेन ।
नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाअनुरुप ठूलो मात्रामा विद्युत प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गर्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले घोषणा कार्यान्वयनबाट पछि हटेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यस्तो छुट सुविधा दिन ठूलो बजेटको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिएपछि यो वर्षको बजेटले यो कार्यक्रमलाई समेट्न नसकेको हो ।
वर्ग समेत निर्क्योल नगरी सबैखालका उपभोक्तालाई बिजुलीमा छुट दिने घोषणामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै सन्तुष्ट थिएनन् ।
‘अर्थमन्त्रीज्युले नै यो कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा राख्न पनि जोडबल गर्नु भएन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत राखिएको छैन, सरकारको नीति हो, विस्तारै स्रोत सहज बन्दै गएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
