अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमै सबैभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तहमध्ये दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ भने अर्घाखाँची जिल्लामा पहिलो बनेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पाणिनि गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०३ प्रतिशत रहेको छ । १ अर्ब ५४ करोड ८९ लाख ८२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा गाउँपालिकाको बेरुजु ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयास, योजनाबद्ध खर्च प्रणाली र आर्थिक कार्यविधिको पूर्ण पालना गरिएकै कारण यस्तो नतिजा सम्भव भएको गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेले बताउनुभयो।
अर्घाखाँचीका अन्य स्थानीय तहमध्ये सन्धिखर्क नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । सन्धिखर्क नगरपालिकाको बेरुजु ०.५१ प्रतिशत रहेको छ भने शितगंगा नगरपालिकाको ०.४१ प्रतिशत, भूमिकास्थान नगरपालिकाको ०.१२ प्रतिशत र मालारानी गाउँपालिकाको ०.३० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छत्रदेव गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१८ प्रतिशत रहेको छ । यो अंकका आधारमा छत्रदेव गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशका कम बेरुजु हुने स्थानीय तहमध्ये छैटौँ स्थानमा परेको छ ।
यस्तै, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले शून्य बेरुजु कायम गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ । १ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा धुर्कोट गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा कानुनअनुसार पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको कारोबार, राख्नुपर्ने लेखा नराखिएको अवस्था वा अनियमित तथा बेमनासिब ढंगले गरिएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ ।
