अर्घाखाँची । जिल्लाबाट प्राप्त गरेको सेवा लिन बुटवल जान पर्ने भएपछि अर्घाखाँचीका दलले विरोध गरेका छन् । संघीयतापछि गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची कार्यक्षेत्र बनाई सन्धिखर्कबाट काम गर्दै आएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा सार्ने सरकारले निर्णय गरेपछि दलहरू विरोधमा उत्रेका हुन् ।
संघ सरकारले साविकका आयोजना इलाम, म्याग्दी र जुम्लालाई अन्य जिल्ला लगे जस्तै अर्घाखाँचीमा रहेको आयोजनालाई पनि बुटवलमा गाभेको हो ।
कर्यालय अर्घाखाँचीमै कायम राख्न माग गर्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, नेकपा एस, राजमोसहितका आठ दलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । उनीहरूले खानेपानी योजना अलपत्र पर्ने भएकाले र संघीयताको मर्मविपरीत सारिएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय सन्धिखर्कमै कायम राख्न माग गरेका हुन् ।
आयोजनाले अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पामा सुरुदेखि नै दुई सयजति खानेपानीका योजना सञ्चालन गरेको छ । कार्यालय नै सरेपछि अधिकांश योजना अलपत्र पर्ने चिन्तामा उपभोक्ता रहेका छन् । सो कार्यालयबाट सञ्चालित योजनाले तीन जिल्लाका ३४ हजारभन्दा बढी घरधुरीका १ लाख ६० हजार २ सय ६८ जनसंख्या लाभान्वित भएको अधिकृत कृष्णा बर्माले जानकारी दिनुभयो । जलवायु अनुकूलित खानेपानी प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरूप सन्धिखर्कमा कार्यालय रहेर तीन जिल्लामा काम गरेको थियो । अर्घाखाँचीमा ४४, गुल्मीमा ४५ र पाल्पामा ३४ गरी १ सय २३ वटा योजनामा काम भइरहेको थियो ।
कार्यालय बुटवल सारिने भएपछि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय योजना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
मंगलबार कांग्रेस सचिव कृष्ण खनाल, एमाले उपाध्यक्ष शम्भु पोखरेल, माओवादी केन्द्र इन्चार्ज ठाकुर विक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हरिप्रसाद भुसाल, नेकपा एसका अध्यक्ष रामबहादुर चौहान, राजमो अध्यक्ष थम्मन केसी, जसपाका नेत्रलाल थापामगर, राप्रपाका विनोद आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै कार्यालय नसार्न माग गरेका हुन् ।
